ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਦਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਣਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਨੋਜ-ਬਬਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ।
ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2010 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕੇਵਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਦਾਜ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।