ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ,ਰਹਿਣ -ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੳਂੁਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ/ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊੁਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।